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पेपर लीक पर PM मोदी का बड़ा ऐलान, बोले- दोषियों पर होगी और सख्त कार्रवाई; फास्ट-ट्रैक कोर्ट लाने की तैयारी
NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार और अधिक सख्त कदम उठाएगी।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में बताया कि केंद्र सरकार फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा के प्रावधान वाला एक विधेयक (Bill) केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश करेगी।
PM मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक होती हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। इसी कारण लगभग 22 लाख छात्रों के लिए कम समय में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम भी घोषित किए गए।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी
प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने कहा कि विभागों ने इस संबंध में एक प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार कर लिया है, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दोषियों के लिए सख्त सजा के प्रावधान शामिल हैं।
प्रधानमंत्री के अनुसार, इस मसौदे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
संसद में जल्द लाया जा सकता है विधेयक
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द संसद में पारित कराने का प्रयास करेगी।
उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
विपक्ष लगातार कर रहा है विरोध
इस बीच विपक्षी दल NEET-UG 2026 में कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।
विपक्ष की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए।
इसी मुद्दे को लेकर CJP और अन्य संगठनों द्वारा दिल्ली सहित कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।
सरकार का रुख
सरकार का कहना है कि पेपर लीक के मामलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार केवल दोषियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।
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