This report has been reviewed.
- समिति की जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित अधिकारी के पक्ष में वर्ष 1984 में विदिशा जिले से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया था।
- उपलब्ध अभिलेखों में संबंधित अधिकारी के मूल निवासी होने से जुड़े तथ्यों को लेकर भी जांच में प्रश्न सामने आए हैं।
- सतर्कता शाखा द्वारा प्रकरण की जांच में पता चला है कि पुलिस सेवा में नियुक्ति से पूर्व मीणा ने शासकीय शिक्षक के रूप में सेवा के दौरान स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
- पुलिस यह भी देख रही है कि जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया नियमों और निर्धारित दस्तावेज के अनुरूप की गई या नहीं।
- पुलिस महानिरीक्षक विजिलेंस ने 2009 में छानबीन समिति को शिकायत की थी कि मीणा अजजा के नहीं हैं।
- वर्ष 2016 में समिति ने भी शिकायत को सही ठहराया था। उधर, रघुवीर सिंह मीणा का कहना है कि आरोप सही नहीं हैं। मेरा मामला हाई कोर्ट में डबल बेंच में विचाराधीन है।
उप निरीक्षक के विरुद्ध भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अपराध दर्ज, बर्खास्तगी की तैयारी
पुलिस के एक उप निरीक्षक के विरुद्ध भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का जबलपुर से फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने के आरोप में सीआईडी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
उसने इस प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2000-01 में पुलिस में नियुक्ति प्राप्त की थी। शासन स्तर पर गठित छानबीन समिति की जांच में उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी बताया गया था। आरोपित को सेवा से बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है।
- Source
Related Articles
भोपाल के हमीदिया अस्पताल से कैदी ने की भागने की कोशिश, 4th फ्लोर के टॉयलेट से पाइप के सहारे उतरा, पुलिस ने दबोचा
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती उम्रकैद का एक कैदी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया।
सीएम मोहन यादव को पीछे बैठाकर छात्रा ने दौड़ाई स्कूटी, साथ-साथ भागे सुरक्षाकर्मी
मिली ई-स्कूटी, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और शिक्षा मंत्री हुए शामिल मध्यप्रदेश के मेधावी छात्रों को आज बड़ी सौगात मिली है।
Trump Russia Sanctions Act: भारत पर 100% टैरिफ का रास्ता साफ, रूस से तेल खरीदने पर बढ़ी चिंता
शॉर्ट समरी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। कानून के तहत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है। भारत और चीन इसके प्रमुख संभावित निशाने हैं। हालांकि, 100% टैरिफ अपने आप लागू नहीं हुआ है; इसे लागू करने का फैसला अमेरिकी प्रशासन करेगा।