सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना, यातायात और पार्किंग संबंधी समस्याओं को कम करना तथा नागरिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 1 अप्रैल 2026 को नगर निगम ने अरेरा कॉलोनी और बावड़िया कलां क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया।

जांच के दौरान अरेरा कॉलोनी में 9 प्रतिष्ठानों तथा बावड़िया कलां में 10 परिसरों में आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किया जाता पाया गया। नगर निगम ने इन मामलों को नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में लेते हुए संबंधित संपत्ति स्वामियों को नियमानुसार नोटिस जारी करने और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए शहरभर में अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि आवासीय क्षेत्रों की मूल प्रकृति बनाए रखी जा सके।

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान का असर कई छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है। यदि आवासीय परिसरों में संचालित प्रतिष्ठानों को बंद कराया जाता है, तो अनेक दुकानदारों, कार्यालय संचालकों और वहां कार्यरत कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से संचालित व्यवसाय बंद होने की स्थिति में उनके सामने आर्थिक संकट और बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो सकती है।

हालांकि, नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और लागू नियमों के पालन के तहत की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों की मूल प्रकृति बनाए रखना और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना है। ऐसे में इस अभियान को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच संतुलित समाधान की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि नियमों का पालन भी हो और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम किया जा सके।