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भोपाल के 3 निजी अस्पतालों को निलंबन का नोटिस आयुष्मान भारत योजना में बड़ा खेल

मध्य प्रदेश राजधानी में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर तीन निजी अस्पताल फर्जीवाड़ा करते पकड़ाए हैं। स्थित तीन निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ कड़ी कार्रवाई की है।

Updated: 8/24/2026, 7:15:58 AM
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और अनियमितताएं बरतने के मामले सामने आने के बाद शहर में स्थित तीन निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ कड़ी कार्रवाई की है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और अनियमितताएं बरतने के मामले सामने आने के बाद शहर में स्थित तीन निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ कड़ी कार्रवाई की है।

इस संबंध में आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अरविंद शाह द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कई गंभीर गड़बड़ियां पाए जाने के बाद इन तीनों अस्पतालों को योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

शहर के इन 3 अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस जारी

-यशवी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल

सूर्यांश मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल

मारुति मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल

मरीजों के जबरन करा जा रहा था भर्ती, क्लेम का खेल

मामले को लेकर सीईओ अरविंद शाह ने बाताया कि, निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में फर्जीवाड़े के कई सबूत देखने को मिले हैं। अस्पतालों पर आरोप है कि, वे थोक में मरीजों को बिना किसी आवश्यक्ता के भर्ती कर रहे थे, ताकि योजना के तहत क्लेम की रकम बढ़ाई जा सके। अनावश्यक इलाज दिखाकर सरकारी बजट को चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा था। 10 दिन का नोटिस और पुराने क्लेम्स का ऑडिट किया जाएगा। निलंबन की कार्रवाई के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए हैं।

अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी

तीनों अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिनों के अंदर - अंदर अपनी ओर से जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। अस्पतालों द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए सभी पिछले क्लेम्स का बारीकी से ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूर्व में हुए संभावित फर्जीवाड़े को उजागर किया जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि, आयुष्मान भारत योजना में किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जा सकती और दोषी पाए जाने पर अस्पतालों के खिलाफ और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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